16 अक्टूबर की घटना के बाद 8 नवंबर को लागू की गई नई प्रवेश प्रक्रिया पर विवाद; महासभा देखने के लिए नागरिकों को 3 दिन पहले आवेदन करना होगा, पत्रकारों के लिए भी पास और रिकॉर्डिंग की अनुमति अनिवार्य!
मीरा भाईंदर | विशेष रिपोर्ट
मीरा भाईंदर महानगरपालिका की महासभा में व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से लागू की गई नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) अब खुद विवादों के घेरे में आ गई है। महासभा में नागरिकों और पत्रकारों के प्रवेश को लेकर बनाए गए नए नियमों पर विपक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है। विरोध इतना बढ़ गया कि विपक्ष की नेता अफरीन सैयद ने महापौर के सामने SOP की प्रति फाड़कर अपना विरोध दर्ज कराया।
इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है—क्या महासभा में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर आम नागरिकों और पत्रकारों के प्रवेश को कठिन बनाया जा रहा है?
16 अक्टूबर की घटना के बाद प्रशासन ने बनाई नई SOP
जानकारी के अनुसार, 16 अक्टूबर को महानगरपालिका की महासभा के आगंतुक कक्ष में कुछ लोगों के प्रवेश और हंगामे की घटना सामने आई थी। इस घटना के कारण महासभा का कामकाज प्रभावित हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था, प्रवेश नियंत्रण और भीड़ प्रबंधन को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की।
8 नवंबर 2026 को जारी इस SOP में नागरिकों, पत्रकारों, सुरक्षा कर्मचारियों और प्रशासनिक विभागों के लिए अलग-अलग नियम निर्धारित किए गए हैं। हालांकि, इन नियमों में नागरिकों और पत्रकारों के प्रवेश को लेकर रखी गई शर्तों पर अब विवाद शुरू हो गया है।
महासभा देखने के लिए 3 दिन पहले आवेदन क्यों?
नई SOP के अनुसार, महासभा की कार्यवाही देखने के इच्छुक नागरिकों को बैठक से कम से कम तीन दिन पहले नगर सचिव के पास व्यक्तिगत रूप से लिखित आवेदन देना होगा।
विशेष और स्थगित बैठकों के लिए 48 घंटे पहले आवेदन करना अनिवार्य बताया गया है। प्रवेश पास उपलब्ध सीटों के आधार पर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा नागरिकों को यह भी बताना होगा कि वे महासभा के किस सत्र में उपस्थित रहना चाहते हैं।
आवेदन स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया भी निर्धारित अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में रखी गई है।
यहीं से विवाद शुरू हुआ है। विपक्ष का सवाल है कि अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की कार्यवाही देखने के लिए आम नागरिकों को इतनी लंबी प्रक्रिया से क्यों गुजरना पड़े?
पत्रकारों के लिए भी प्रवेश पास और रिकॉर्डिंग की शर्तें
नई SOP में पत्रकारों के प्रवेश के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। पत्रकारों को आधिकारिक पहचान पत्र के आधार पर प्रवेश पास लेना होगा। पास की संख्या निर्धारित करने और उसका रिकॉर्ड रखने का प्रावधान भी किया गया है।
महासभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग, फिल्मांकन और लाइव प्रसारण के लिए अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति फोटोग्राफी या रिकॉर्डिंग करने तथा कार्यवाही में बाधा डालने पर नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।
इन शर्तों को लेकर पत्रकारिता जगत में भी पारदर्शिता और रिपोर्टिंग की स्वतंत्रता से जुड़े सवाल उठ सकते हैं।
अफरीन सैयद ने SOP की प्रति फाड़कर जताया विरोध
महासभा में विपक्ष की नेता अफरीन सैयद ने नए नियमों का विरोध करते हुए प्रशासन के सामने सवाल उठाए। उनका विरोध मुख्य रूप से नागरिकों और पत्रकारों के प्रवेश पर लगाई गई शर्तों को लेकर था।
उन्होंने सवाल उठाया कि आम नागरिकों को महासभा की कार्यवाही देखने के लिए तीन दिन पहले आवेदन करने की अनिवार्यता क्यों रखी गई है?
विरोध के दौरान उन्होंने महापौर के सामने SOP की प्रति फाड़ दी, जिससे महासभा का माहौल और गरमा गया।
सुरक्षा जरूरी, लेकिन पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण!
महानगरपालिका की महासभा में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन महासभा में होने वाले निर्णयों और जनप्रतिनिधियों की कार्यवाही को नागरिकों तक पहुंचाना भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
ऐसे में प्रशासन को स्पष्ट करना होगा कि नागरिकों के आवेदन किन आधारों पर स्वीकार या अस्वीकार किए जाएंगे। पत्रकारों को रिपोर्टिंग के लिए कितनी सुविधा मिलेगी और रिकॉर्डिंग की अनुमति देने के क्या नियम होंगे?

