13 सीटें जीतने के बाद भी सत्ता से दूर सतेज पाटिल का पैनल, सरकार के पांच मनोनीत निदेशकों के फैसले पर भड़के मनसे प्रमुख; भाजपा पर लगाया लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप
मुंबई/कोल्हापुर। महाराष्ट्र की राजनीति में कोल्हापुर के प्रतिष्ठित गोकुल दूध संघ को लेकर शुरू हुआ विवाद अब एक बड़े राजनीतिक टकराव का रूप लेता दिखाई दे रहा है। इस मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सत्ता के निचले स्तर से लेकर सर्वोच्च स्तर तक काबिज होने के बावजूद लोकतंत्र बचाने के नाम पर आंदोलन करना बेहद हास्यास्पद है। राज ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा को एक अजीबोगरीब संगठन बताते हुए आरोप लगाया कि पार्टी एक तरफ लोकतंत्र की रक्षा की बात करती है, जबकि दूसरी तरफ उसके अपने कदम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं।
गोकुल चुनाव के नतीजों से शुरू हुआ सत्ता संघर्ष
दरअसल, कोल्हापुर जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ यानी गोकुल के संचालक मंडल के चुनाव में सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 25 में से 13 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि सत्ताधारी महायुति समर्थित पैनल को 12 सीटें मिली थीं। इस चुनाव में कांग्रेस नेता सतेज पाटिल के पैनल ने भाजपा, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सहित सत्ताधारी गठबंधन की ताकत को चुनौती देते हुए बढ़त हासिल की थी।
चुनाव परिणाम के बाद गोकुल के अध्यक्ष पद को लेकर राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। अध्यक्ष के चुनाव के लिए 29 अक्टूबर को आयोजित बैठक में महायुति समर्थित 12 संचालक अनुपस्थित रहे। गोकुल के नियमों के अनुसार बैठक के लिए कम से कम 14 संचालकों की उपस्थिति आवश्यक थी। ऐसे में आवश्यक कोरम पूरा नहीं हो सका और बैठक स्थगित करनी पड़ी। इसके बाद सतेज पाटिल समर्थित 13 संचालकों ने अलग से बैठक कर शशिकांत पाटिल चुएकर को अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया, लेकिन संघ प्रशासन ने इस चुनाव को मान्यता नहीं दी।
सरकार के फैसले ने बढ़ाया विवाद
इस पूरे घटनाक्रम के बीच महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने सहकारी संस्थाओं के नियमों में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस फैसले के तहत बड़े कारोबार वाली और सरकारी सहायता प्राप्त सहकारी संस्थाओं के संचालक मंडल में पांच सरकारी मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। इनमें एक सरकारी अधिकारी होगा, जिसे मतदान का अधिकार नहीं होगा, जबकि चार विशेषज्ञ सदस्यों को मतदान का अधिकार दिया जाएगा। हालांकि इन मनोनीत सदस्यों को अध्यक्ष या अन्य पदाधिकारी के चुनाव में उम्मीदवार बनने की पात्रता नहीं होगी।
इस फैसले को गोकुल दूध संघ के मौजूदा सत्ता संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद भी सतेज पाटिल के पैनल को सत्ता से दूर रखने के लिए नियमों में बदलाव किया जा रहा है। वहीं सरकार की ओर से इस कदम का उद्देश्य बड़ी सहकारी संस्थाओं में प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करना और बैठक में कोरम से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना बताया गया है।
राज ठाकरे ने भाजपा की राजनीतिक कार्यशैली पर उठाए सवाल
राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में कहा कि भाजपा एक ऐसा संगठन है, जो सत्ता में होने के बावजूद लोकतंत्र बचाने के नाम पर विरोध प्रदर्शन करती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब गोकुल दूध संघ के चुनाव में सतेज पाटिल के पैनल ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत 13 सीटें हासिल कीं, तो उसके बाद सरकार को अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति और उन्हें मतदान का अधिकार देने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई?
उन्होंने कहा कि गोकुल के चुनाव गुप्त मतदान के जरिए हुए थे और निर्वाचित सदस्यों को दूध उत्पादकों ने अपना प्रतिनिधि चुना था। यदि भाजपा वास्तव में लोकतंत्र के प्रति गंभीर है, तो उसे चुनावी नतीजों और मतदाताओं के फैसले का सम्मान करना चाहिए।
‘महाराष्ट्र में पानी का सूखा, भाजपा में समझदारी का सूखा’
राज ठाकरे ने भाजपा पर तंज कसते हुए अपने बयान में कहा कि महाराष्ट्र इस समय पानी के भीषण सूखे का सामना कर रहा है, जबकि भाजपा समझदारी के भीषण सूखे से गुजर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सत्ता में रहते हुए लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करती है, लेकिन दूसरी ओर उसके फैसले लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं।
मनसे प्रमुख ने कानून-व्यवस्था, आतंकवादी हमलों और देश की आर्थिक स्थिति का भी उल्लेख किया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यदि यही रवैया जारी रहा तो भाजपा आने वाले समय में देश की अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था को बचाने के नाम पर भी आंदोलन करती दिखाई दे सकती है।
विपक्ष ने भी सरकार के फैसले पर जताई नाराजगी
गोकुल मामले में सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस ने भी कड़ा विरोध जताया है। सतेज पाटिल ने आरोप लगाया है कि चुनाव परिणाम आने के बाद नियमों में बदलाव करना मतदाताओं के जनादेश का अपमान है। उनका कहना है कि यदि सरकार चुनाव के बाद संचालक मंडल की संरचना और मतदान व्यवस्था बदल सकती है, तो फिर लोकतांत्रिक चुनाव कराने का औचित्य ही क्या रह जाता है?
विपक्ष ने इस फैसले को कानूनी चुनौती देने की तैयारी भी जताई है। दूसरी ओर, सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि बड़ी सहकारी संस्थाओं में प्रशासनिक गतिरोध दूर करने और बेहतर प्रबंधन के लिए यह बदलाव जरूरी है।
10 नवंबर की बैठक पर टिकी निगाहें
गोकुल दूध संघ के अध्यक्ष पद को लेकर जारी विवाद में अब 10 नवंबर की तारीख महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट की कोल्हापुर सर्किट बेंच ने 2 नवंबर को आदेश देते हुए 10 नवंबर को अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नई बैठक आयोजित करने और सभी 25 निर्वाचित संचालकों को नोटिस देने के निर्देश दिए थे।
गोकुल दूध संघ केवल एक सहकारी संस्था नहीं, बल्कि पश्चिमी महाराष्ट्र की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वर्ष 2024-25 में संघ का वार्षिक कारोबार लगभग 3,966 करोड़ रुपये रहा। इसके साथ करीब 4.41 लाख दूध उत्पादक और 8,009 गांव स्तरीय दुग्ध समितियां जुड़ी हुई हैं। यही वजह है कि इस संस्था पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मुकाबला लगातार तेज होता जा रहा है।
अब देखना होगा कि सरकार के नए फैसले, विपक्ष की कानूनी चुनौती और 10 नवंबर की प्रस्तावित बैठक के बाद गोकुल दूध संघ की सत्ता किसके हाथ में जाती है। फिलहाल इस विवाद ने महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा और विपक्ष के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है।

