अतिरिक्त जलापूर्ति का इंतजार करेंगे नए गृहसंकुल; कुछ इमारतों को कनेक्शन देने में भेदभाव के आरोपों की होगी जांच
मीरा भायंदर : मीरा-भायंदर शहर में बढ़ती पानी की मांग और सीमित जलापूर्ति के बीच महानगरपालिका प्रशासन ने नई इमारतों को नल कनेक्शन देने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पानी उपलब्ध होने तक नए गृहसंकुलों को जल कनेक्शन देने पर लगी रोक जारी रहेगी। इस निर्णय के चलते नई इमारतों में रहने वाले नागरिकों को फिलहाल पानी के नियमित कनेक्शन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।
शहर को स्टेम और एमआईडीसी के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 210 मिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराया जाता है। लगातार बढ़ती आबादी, नए निर्माण और घरेलू जरूरतों के कारण मौजूदा जलापूर्ति पर दबाव बढ़ रहा है। प्रशासन का मानना है कि उपलब्ध पानी से वर्तमान मांग पूरी करना भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसी वजह से सूर्या परियोजना या अन्य वैकल्पिक स्रोतों से अतिरिक्त पानी मिलने तक नए निर्माणों को नल कनेक्शन नहीं देने का निर्णय लिया गया था।
कनेक्शन आवंटन में भेदभाव का मुद्दा उठा
हालांकि, प्रतिबंध लागू होने के बावजूद कुछ नई इमारतों को नल कनेक्शन दिए जाने की शिकायतें सामने आईं। अगस्त में आयोजित महानगरपालिका महासभा में यह मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया गया कि कुछ गृहसंकुलों को कनेक्शन की अनुमति दी जा रही है, जबकि अन्य इमारतों के आवेदन रोक दिए जा रहे हैं। इससे प्रशासन की कार्यप्रणाली और कनेक्शन आवंटन में कथित पक्षपात को लेकर सवाल खड़े हुए हैं।
जांच समिति करेगी पूरे मामले की पड़ताल
मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर डिंपल मेहता ने जांच समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। स्थायी समिति के सभापति हसमुख गेहलोत की अध्यक्षता में प्रस्तावित समिति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के गुटनेताओं, सभागृह नेता तथा वरिष्ठ नगरसेवकों को शामिल किया जाएगा। समिति पूरे मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट महासभा के सामने रखेगी। जांच में अनियमितता सामने आने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
10 प्रतिशत पानी कटौती से नागरिक पहले ही परेशान
दूसरी ओर, राज्य में सूखे जैसी स्थिति के मद्देनजर शहर की जलापूर्ति में 10 प्रतिशत कटौती लागू होने से नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हाल ही में दो दिनों तक पानी की आपूर्ति बंद रहने से कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसे हालात में नई इमारतों को कनेक्शन नहीं मिलने का मुद्दा और महत्वपूर्ण हो गया है।
जलापूर्ति विभाग का रुख स्पष्ट है कि जब तक शहर के लिए अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं होता, तब तक नए नल कनेक्शनों पर रोक जारी रहेगी। अब सभी की नजर जांच समिति की रिपोर्ट और भविष्य में शहर की जलापूर्ति बढ़ाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर टिकी है।

