“पानी हमारा अधिकार है, किसी और का नहीं!” – शिवसैनिकों के ‘तमारेल’ आंदोलन ने मीरा-भयंदर नगर निगम को हिलाकर रख दिया!

शिवसैनिकों के साथ आम नागरिकों ने नगर निगम के खिलाफ पानी के अपने अधिकार की मांग को लेकर विरोध मार्च निकाला!

मीरा-भाइंदर शहर के लोगों के पानी के लिए चल रहे संघर्ष और प्रशासन की बेशर्मी भरी लाचारी के खिलाफ आज शिवसेना पार्टी के ‘ताम्रेइल आंदोलन’ ने नगर निगम प्रशासन और शासकों को सीधे निशाने पर ले लिया। भायंदर (पश्चिम) स्थित शिव सेना के केंद्रीय कार्यालय से शुरू हुए इस आक्रामक मार्च में न सिर्फ शिवसैनिक बल्कि आक्रोशित जनता भी हाथों में ‘तमरेल’ लेकर भारी संख्या में सड़कों पर उतर आई। “पानी दो, पानी दो, पीड़ित जनता को पानी दो!”, “धिक्कार है प्रशासनिक लाचारी!” ऐसी जोरदार घोषणाओं से पूरा नगर निगम क्षेत्र गूंज उठा। नाराज प्रदर्शनकारियों ने सीधे कमिश्नर और मेयर हॉल तक मार्च किया, लेकिन हमेशा की तरह जनता के सवालों से बचने वाले मेयर और कमिश्नर दोनों हॉल में मौजूद नहीं थे। शिवसैनिकों ने इस चूक पर अपना गुस्सा जाहिर किया और सीधे मेयर से फोन पर संपर्क कर कड़े शब्दों में ‘चुप्पी’ की मांग की. अंततः यह आक्रामक बयान नगर निगम के उपमहापौर ध्रुवकिशोर पाटिल और उपायुक्त संभाजी पानपट्टे को सौंपा गया.

नेताओं के स्वार्थ के लिए जनता का गला काटने वालों का पर्दा फट गया!

तीन साल पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मीरा-भिंदरकर की प्यास बुझाने के लिए “सूर्य बांध परियोजना” के तहत नहर के लिए 500 करोड़ रुपये की बड़ी धनराशि मंजूर की थी। साथ ही, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक की शहर के लिए भविष्य में पानी का कोटा उपलब्ध कराने की दूरदर्शिता थी। लेकिन दुर्भाग्य से, मीरा-भाइंदर में जिस पानी के ‘ढो-ढो’ बहने की उम्मीद थी, वह आज चेना गांव में पानी की टंकी की जगह की कमी के कारण रुका हुआ है। विधायक नरेंद्र मेहता ने अपनी ‘7/11’ कंपनी के जमीन विवाद और सिर्फ अपनी व्यावसायिक-राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण इस नहर का काम बिगाड़ दिया है! जब पूरे शहर को एक बड़े नेता के कॉर्पोरेट हितों के लिए बंधक बनाया जा रहा है, तो नगर निगम प्रशासन और महापौर वास्तव में किसे सफेदी करने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा ही सीधा जवाब इस बार शिवसैनिक के जरिए पूछा गया.

शिवसेना के ‘एक्शन मोड’ में प्रमुख मांगें और चेतावनियां:

1. जल आपूर्ति तुरंत बहाल करें: शहर के हर कोने, झुग्गी-झोपड़ी और बस्तियों में 24 घंटे के भीतर नियमित और पर्याप्त जल आपूर्ति बहाल की जानी चाहिए!

2. टैंकर माफिया द्वारा लूट बंद करें: जिन क्षेत्रों में 3-4 दिनों तक पानी की आपूर्ति नहीं होती है, वहां नगर निगम को तुरंत अपने खर्च पर टैंकरों के माध्यम से मुफ्त पानी उपलब्ध कराना चाहिए। टैंकर माफिया को कुचल दो!

3. एक पारदर्शी कार्यक्रम की घोषणा करें: नागरिकों को पानी के लिए 3-4 दिनों तक इंतजार करने से रोककर एक सटीक जल आपूर्ति कार्यक्रम की घोषणा करें और उसका सख्ती से पालन करें।

4. पानी चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें: शहर में चल रही सरकारी-अनधिकृत पानी चोरी और अवैध नल कनेक्शन के खिलाफ त्वरित एफआईआर (एफआईआर) दर्ज कर युद्ध स्तर पर विशेष अभियान चलाएं।

5. ‘7/11’ कंपनी के झगड़े को तोड़ें: नगर निगम को 7/11 कंपनी स्थल के विवाद को तुरंत निपटाने के लिए प्रशासनिक बल का प्रयोग करना चाहिए और सूर्या बांध का पानी शहर में लाने का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए!

इस ‘तमरेल आंदोलन’ के बारे में बात करते हुए मीरा-भाईंदर की महिला जिला संगठक निशा नार्वेकर कहती हैं कि, “लोगों का धैर्य समाप्त हो गया है। हमारी माताओं और बहनों को चिलचिलाती धूप में सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर करने वाले प्रशासन को हम खुशी से जीने नहीं देंगे। अगर प्रशासन इस बयान और लोगों के आक्रोश को गंभीरता से नहीं लेता है, तो शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए नगर निगम प्रशासन और शासक पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे!”